Women Reservation Bil | लोकसभा में महिला संरक्ष बिल हुआ पास अब महिलाओ को होगा कितना फायदा जानिए
Table of Contents
विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसे कल संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया।
लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान बोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के तहत ओबीसी और एससी कोटा की मांग करने के बाद भाजपा और विपक्षी नेता एक-दूसरे के खिलाफ आमने-सामने हैं। भारतीय महिलाओं के बलिदान और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, श्रीमती गांधी ने स्थानीय निकायों में आरक्षण शुरू करने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी को श्रेय दिया।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस की मांग है कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम तत्काल जाति जनगणना और महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए कोटा की भी मांग करते हैं।” भाजपा के निशिकांत दुबे ने इस मांग को विधेयक से भटकाने और महिला विधेयक का श्रेय लेने का प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने पहले कभी ओबीसी आरक्षण के बारे में बात नहीं की। अब राजनीतिक पहलू तलाशने के लिए ये नई बातें सामने लाई जा रही हैं।”
यहाँ भी पढ़े :-
India Vs Australia ODI 2023| भारतीय टीम कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच की वनडे सीरीज खेलगी
विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसे कल संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया। आज सुबह 11:00 बजे इस पर चर्चा होगी.
महिला आरक्षण बिल के खिलाफ केवल दो सांसदों ने वोट:-
बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ केवल दो सांसदों ने वोट किया, जबकि बिल पक्ष में 454 वोटों के बहुमत से पारित हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने बिल के खिलाफ वोट किया होगा क्योंकि AIMIM ने बिल का विरोध किया था। अपनी बहस के दौरान औवैसी ने कहा कि यह बिल केवल सवर्ण महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा।
लोकसभा ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जिसमें 454 सदस्यों ने पक्ष में और दो ने विरोध में मतदान किया।
लोकसभा ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जिसमें 454 सदस्यों ने पक्ष में और दो ने विरोध में मतदान किया।
बिल पास होने के बाद ओम बिरला ने एनके प्रेमचंद्रन से अपने संशोधन के बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘जितना संभव हो सके’ एक तिहाई सीटों से पहले इसे हटा दिया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, “यह एक हानिरहित संशोधन है।” अमित शाह ने बताया कि ‘लगभग’ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है क्योंकि इसका फैसला परिसीमन आयोग करेगा। प्रेमचंद्रन ने कहा, ‘स्पष्टीकरण के अधीन, मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।’
महिला आरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह पहचान का मामला है: लोकसभा में अमित शाह|
इसके बाद स्पीकर ने औवेसी से अपनी बात रखने को कहा. ओवैसी ने कहा कि वह अपना संशोधन पेश करेंगे और इस पर मतविभाजन की मांग करेंगे। ओम बिड़ला ने कहा, “कोई भी आपके पक्ष में नहीं है।” इस पर ओवैसी और एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अल्लाह उनके साथ है।
महिला आरक्षण बिल: AIMIM ने क्यों किया इसका विरोध:-
ओवैसी ने कहा कि संसद में कम प्रतिनिधित्व वाली ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोई कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है. “मैं इस कानून का विरोध करता हूं… विधेयक के लिए जो औचित्य दिया जा रहा है वह यह है कि अधिक महिलाएं संसद में निर्वाचित होंगी। यदि यही औचित्य है, तो उस औचित्य को ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है जिनका प्रतिनिधित्व संसद में है यह प्रतिष्ठित सदन न्यूनतम है,” ओवेसी ने कहा।
ओवैसी ने कहा, ”हम जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं आबादी का सात प्रतिशत हैं, लेकिन इस लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 0.7 प्रतिशत है।” ओवैसी ने कहा, “यह मोदी सरकार सवर्ण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है। वे ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं। लोकसभा में 690 महिला सांसद चुनी गई हैं और उनमें से केवल 25 मुस्लिम समुदाय से आई हैं।” . उन्होंने कहा, “मैंने सुना है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता? 1950 का राष्ट्रपति आदेश क्या है? इस आरक्षण में आरक्षण से इनकार करके आप मुस्लिम महिलाओं को धोखा दे रहे हैं।”
ऐतिहासिक छलांग: लोकसभा में बिल पास होने के बाद अमित शाह ने किया ट्वीट
“यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है क्योंकि लोकसभा ने आज ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित कर दिया है। इस विधेयक की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है
नरेंद्रमोदी जी न केवल महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे बल्कि हमारे देश में न्यायसंगत और लिंग-समावेशी विकास को भी बढ़ावा देंगे। अमित शाह ने ट्वीट किया, ”यह एक बार फिर महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।”
“मैं आज लोकसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसने हमारे देश में राजनीतिक चर्चा को बदल दिया है। सदियों से, भारत में महिलाओं ने व्यक्तियों, परिवारों, हमारे समाज को आकार दिया है।” और अर्थव्यवस्था उनकी देखभाल, करुणा और निस्वार्थ योगदान के साथ। नया विधेयक हमारे देश की नियति को आकार देने में उनकी शक्ति का उपयोग करेगा। यह हमारे कानूनों और नीतियों को अधिक लिंग-समावेशी और प्रभावी बनाकर हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा, “अमित शाह कहा।
Discover more from Info News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
