RBI New Order |आरबीआई ने बैंकों को ऋण चुकौती के 30 दिनों के भीतर संपत्ति दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया: यहां बताया गया है कि इससे उधारकर्ताओं को क्या लाभ होगा
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आरबीआई के नये सर्कुलर नियम के अनुसार, संपत्ति दस्तावेज वापस करने में देरी के लिए ऋणदाता उधारकर्ताओं को प्रति दिन 5,000 रुपये का मुआवजा देंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आदेश देते हुए कहा है बैंकों को और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण के पूर्ण भुगतान के 30 दिनों के भीतर सभी चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि मूल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में किसी भी देरी के मामले में ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं को मुआवजा देना होगा।
यह सर्कुलर कल बुधवार, 13 सितंबर को जारी अपने नवीनतम परिपत्र में, केंद्रीय बैंक ने यह भी देखा कि वित्तीय संस्थान संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में अलग-अलग प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे उधारकर्ताओं के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं।जबकि घोषणा सभी मौजूदा और नए व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में की गई है, इसमें कुछ भी शामिल होगा जिसमें संपार्श्विक शामिल है, जैसे गृह ऋण, कार ऋण, या स्वर्ण ऋण।
2003 से विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों के अनुसार, आरई को पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और ऋण खाते बंद करने पर सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि आरईएस ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में भिन्न प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं, “परिपत्र पढ़ा।
निर्देश 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। आइए जानते हैं कि आरबीआई के इस कदम से कर्जदारों को क्या फायदा होगा।
आरबीआई के फैसले से कर्जदारों को कैसे मदद मिलेगी?
– उधारकर्ता अपना बकाया चुकाने के 30 दिनों के भीतर बैंकों और एनबीएफसी के पास संपार्श्विक के रूप में जमा किए गए अपने मूल संपत्ति दस्तावेज प्राप्त करने के पात्र होंगे।
– देरी के मामले में, उधारकर्ताओं को देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा
-मूल संपत्ति दस्तावेजों के नुकसान या क्षति के मामले में, वित्तीय संस्थान डुप्लिकेट या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस मामले में, ऋणदाताओं के पास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिन की अतिरिक्त अवधि होगी।
– ऋण स्वीकृति पत्र में मूल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समयसीमा और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।
– एकमात्र उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, उधारकर्ताओं को मूल दस्तावेजों की वापसी के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया भी प्राप्त होगी।
– उधारकर्ताओं के पास अपने बैंक शाखा, या बैंक के किसी अन्य कार्यालय जहां दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, से मूल दस्तावेज़ एकत्र करने का विकल्प भी होगा।
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होम लोन या प्रॉपर्टी लोन लेने वालों के लिए फायदा
आम तौर पर बैंक होम लोन या प्रॉपर्टी लोन आवेदकों से संपार्श्विक के रूप में अपने मूल संपत्ति दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हैं। हालाँकि, ऋण चुकौती के बाद मूल संपत्ति दस्तावेजों को वापस करने पर विभिन्न ऋणदाताओं की अपनी-अपनी नीतियां थीं। कई मामलों में, संपत्ति के कागजात वापस मिलने में देरी या मूल दस्तावेजों के क्षतिग्रस्त होने के कारण भी कर्जदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आरबीआई के नवीनतम निर्देश एकरूपता लाएंगे और उधारकर्ताओं, विशेष रूप से होम लोन या संपत्ति के बदले ऋण लेने वालों को ऋण चुकाने के बाद अपनी संपत्ति के दस्तावेज आसानी से प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस कदम से उन ग्राहकों को मदद मिलेगी जिन्हें अक्सर अपनी संपत्ति के दस्तावेज़ प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है।
जून में आरबीआई की एक समिति ने सबसे पहले यह विचार सुझाया था कि बैंकों को संपत्ति दस्तावेज लौटाने में देरी के लिए कर्जदारों को मुआवजा देना पड़ सकता है।
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